यूपी सरकार हर तरीके से पुलिस विभाग को आधुनिक बनाने के लिए तरह तरह के कदम उठाती रहती है। हाल ही में पुलिस की आधुनिकीकरण योजना के तहत वर्ष-2021-22 के लिए 105.31 करोड़ के प्रस्ताव को आज राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसमें से 40 प्रतिशत राज्य सरकार और 60 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी। पारित हुए इस बजट से थाने और चौकियों को आधुनिक बनाने के साथ साथ नए नए आधुनिक मशीनें भी ख़रीदीं जाएंगी।

थानों को मिलेंगी नई सुविधाएं

जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार के सहयोग से यूपी पुलिस को और अधिक आधुनिक स्वरूप दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है। जिसके अंतर्गत अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आज लोक भवन में राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति की बैठक में पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रस्तावित किये गये। इस प्रस्ताव में 105.31 करोड़ रूपये की धनराशि में से 63.19 करोड़ केंद्र सरकार तथा 42.12 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा दिये जाएंगे।

इस बजट के पास होने से पहले ही प्रदेश के पुलिस विभाग के फॉरेंसिक मुख्यालय द्वारा दूरदर्शी प्लान तैयार किया गया है। बजट मिलने के बाद पुलिस को अत्याधुनिक उपकरण, वाहन आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अलावा थानों और जिलों में भी पुलिस के लिए जरूरी उपकरण इस योजना के तहत खरीदने हैं, जिसमें मीडियम व्हीकिल प्रिजन वैन, बडे वाटर कैनन, छोटे माब कण्ट्रोल व्हीकिल की व्यवस्था तथा एसटीएफ के लिए स्माल वेपन, ग्लाक 19 पिस्टल, सीजेड फॉरेंसिक सब मशीनगन, एससी 86 थन्डरबोल्ट स्नीफर राइफल की व्यवस्था की जानी है।

एटीएस के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा सामान

इसके साथ ही बता दें कि बजट मिलने के बाद ही एटीएस के लिए फॉरेंसिक उपकरण और उच्च स्तरीय फॉरेंसिक डाटा केन्द्र, डीवीआर इक्जामिनर, फॉरेंसिक वीडियों एवं चित्र की पहचान हेतु एवं उसके विश्लेषण सम्बन्धी जरूरी उपकरण सोशल मीडिया के विश्लेषण सम्बन्धी साफ्टवेयर, सीडीआर आईपीडीआर एनालिसिस टूल्स की व्यवस्था की जानी है। वहीं एसटीएफ के लिए स्माल वेपन, ग्लाक 19 पिस्टल, सीजेड स्कारपियन सब मशीनगन, एससी 86 थन्डरबोल्ट स्नीफर राइफल की व्यवस्था की जानी है।

रिपोर्ट - संतोष मिश्र